India to develop its on AI infrastructure | chat GPT of India

जिस तरह से नया-नया तंत्रज्ञान मार्केट में आ रहा है उसका अच्छे उपयोग के साथ ही साथ  बुरे उपयोग का भी प्रमाण दिन भर दिन बढ़ते जा रहा है। आजकल मार्केट में डीप फेक (deep fake )इस तंत्रज्ञान की वजह से बहुत से लोगों में घबराहट निर्माण हुई है।

पंतप्रधान मोदी जी ने कहा है कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से भविष्य में आपराधिक मामले बढ़ सकते हैं, हाल ही में उनका deep  fake ka एक वीडियो वायरल हुआ था। साथी साथ आप जानते हो की साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका, आलिया और कई सारे एक्ट्रेस सॉन्ग का भी  वीडियो वायरल हुआ था जो की डीप फेक इस तंत्रज्ञान से बनाया गया था।

  " Use of Artificial Intelligence for creating 'Deep Fake 'is problematic " - modi

DELHI - यह हुई बात टॉप इंडस्ट्री की जहां पर आप समझ सकते है, लेकिन अगर यह मामला हमारे आम सोसाइटी में हुआ तो क्या बीतेगा  उस  इंसान पर जिसका इस तरह का वीडियो सामने आया होगा। इसीलिए यह बाब ध्यान देने वाली है। किसी की जिंदगी खराब हो सकती है इस जैसे  वीडियो से इसलिए सरकार इस पर ध्यान देना चाहती है और इस चीज को रेगुलेट करना चाहती है क्योंकि  ऐसी नौबत किसी और पर ना आए। तो इसी बारे में हम इस आर्टिकल में पूरी बात जानेंगे।

भारत ने पिछले सालों से गवर्नेंस सिस्टम में बहुत ज्यादा तंत्रज्ञान  का उपयोग करते हुए भारत को एक नई पहचान दी है। बहुत ज्यादा स्केल पर प्रोडक्ट डिलीवरी करना हो या फिर आधार जो की एक बायोमेट्रिक कार्ड है उसे पूरे देश में हर व्यक्ति के लिए लागू करना यह भी है तंत्रज्ञान का भाग है। UPI ( Unified Payment Interface) यह सबसे बड़ा सफल हिस्सा रहा है। बड़े-बड़े प्रगत देश भारत में आकर इस टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं। एक तरह का Digital Public Infrastructure बनाने की सरकार कोशिश कर रही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि प्राइवेट सेक्टर को एक बेस तैयार करके देना जिससे वह अपने व्यापार को बढ़ावा दे सके। और इसी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लाना चाहता है।

सरकार ने इस बारे में क्या बयान दिया?

Minister of state electronics Rajiv Chandrashekhar जी ने financial express ने जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, Wednesday November 29

भारत सरकार चाहती है कि उसका खुद का संरक्षित  AI technology हो जिसे sovereign AI कहा गया है। सरकार का पहले यह मानना था कि वह यह जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी पर छोड़ दे जैसे गूगल, meta  और कई सारे कंपनी है जो और टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं लेकिन आज इस बात की जरूरत पैदा हुई है जिसके लिए भारत को अपना खुद का बेस तैयार करना होगा।

सरकार चैट जीपीटी की तरह generative AI पर काम नहीं करना चाहती उन्हें इस तरह के टेक्नोलॉजी पर काम करना है जो लोगों की सही में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। हेल्थ कल्चर,गवर्नेंस, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, हॉस्पिटलाइजेशन इन सारी चीजों में हम AI टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहते हैं, जिससे भारत की इकोनामिक डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल सके।

What Is India Plan About Ai Technology?

• पिछले महीने जो मिनिस्ट्री आफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा ड्राफ्ट जारी किया गया था उसमें National Data Governance Framework Policy तहत भारत में data sets platform बनाया जाएगा।

• भारतीय लोगोंके और भारत में रहने वाले लोगों के नॉन पर्सनल डाटा को सरकार इकट्ठा करना चाहती है

• जिनकी वजह से वह एक ही प्लेटफार्म पर रहे और उसका फायदा भारत के स्टार्टअप कंपनियां ले सके।लोगों के डाटा को कलेक्ट करना और भारत की डाटा सिस्टम को मॉडर्नाइज करना इसका मुख्य उद्देश्य है।

• अक्टूबर में आई रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस तरह का प्लेटफार्म बनाना चाहती है जहां पर वह डाटा का आदान प्रदान कर सके।

How will India Regulate AI ? किस प्रकार से सरकार इस टेक्नोलॉजी को कार्यक्षम बनाएगी।

AI टेक्नोलॉजी पूरी भारत पर तहलका मचा रही है इसलिए इसको रेगुलेट करना भारत की मुख्य भूमिका है। पश्चिमी देशों में इस जैसे कानून को पास करने के लिए लोगों को राइट्स देने होते हैं लेकिन भारत में सरकार लॉस लेकर आएंगे जिसकी वजह से इस तंत्रज्ञान को अच्छी तरह से रेगुलेट किया जाएगा और प्राइवेट कंपनियों को deep fake वीडियो को अपने प्लेटफार्म पर बैन लगाने नया कानून पारित किया जाएगा।

Conclusion:

जिस  भी नॉन personal डाटा को सरकार इकट्ठा कर रही है उसे इनोवेशन और नेशनल सिक्योरिटी के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

Deep fake जैसे टेक्नोलॉजी से बचने के लिए डाटा को रेगुलेट करना जरूरी है और सरकार 2021 से इस पर काम कर रही है।

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